वन विभाग की तबादला सूची या जिले की परिक्रमा सूची ? तबादला या तफरीह.. 
गरियाबंद पॉलीटेक्निक में प्रवेश का अंतिम अवसर 6 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन 
तीन साल पहले 6 करोड़ मंजूर : आज तक पुल का पता नहीं, ट्यूब के सहारे नदिया पार 
अवैध कॉलोनी को 75 प्रतिशत विकसित बताया, उच्च कार्यालयों को भेजी मनगढ़ंत व झूठी रिपोर्ट! अब पालिका सीएमओ के विरुद्ध शिकायत 
शासकीय कार्यालयों में प्री-पेड बिजली बिलिंग की व्यवस्था लागू करने के निर्देश देश
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मध्य-प्रदेश की खास खबरें
वन विभाग की तबादला सूची या जिले की परिक्रमा सूची ? तबादला या तफरीह..
इनके कार्यकाल में हुये कुछ कार्यों को लेकर पहले शिकायतें हुई थीं, जिनमें पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में शिकायत और फर्जी बिलिंग के आरोप शामिल हैं।
गरियाबंद पॉलीटेक्निक में प्रवेश का अंतिम अवसर 6 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संस्थान में सिविल, मेकेनिकल एवं माइनिंग ब्रांच की रिक्त सीटों पर..
तीन साल पहले 6 करोड़ मंजूर : आज तक पुल का पता नहीं, ट्यूब के सहारे नदिया पार
वर्ष 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान यहां पुल निर्माण के लिये करीब 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी। बताया जाता है कि..
अवैध कॉलोनी को 75 प्रतिशत विकसित बताया, उच्च कार्यालयों को भेजी मनगढ़ंत व झूठी रिपोर्ट! अब पालिका सीएमओ के विरुद्ध शिकायत
नगर पालिका ने पहले इसी कॉलोनी को अवैध बताते हुये लगभग ₹71.65 लाख के सीसी रोड, आरसीसी ड्रेन एवं आरसीसी कलवर्ट निर्माण कार्य निरस्त कर दिये थे,किन्तु मात्र 17 दिन बाद..
शासकीय कार्यालयों में प्री-पेड बिजली बिलिंग की व्यवस्था लागू करने के निर्देश
सीएम हेल्पलाइन में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराये जाने पर संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करते हुये शिकायत निराकरण के निर्देश..
मनोरंजन की खबरे
वन विभाग की तबादला सूची या जिले की परिक्रमा सूची ? तबादला या तफरीह..
इनके कार्यकाल में हुये कुछ कार्यों को लेकर पहले शिकायतें हुई थीं, जिनमें पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में शिकायत और फर्जी बिलिंग के आरोप शामिल हैं।
गरियाबंद पॉलीटेक्निक में प्रवेश का अंतिम अवसर 6 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संस्थान में सिविल, मेकेनिकल एवं माइनिंग ब्रांच की रिक्त सीटों पर..
तीन साल पहले 6 करोड़ मंजूर : आज तक पुल का पता नहीं, ट्यूब के सहारे नदिया पार
वर्ष 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान यहां पुल निर्माण के लिये करीब 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी। बताया जाता है कि..
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नगर पालिका ने पहले इसी कॉलोनी को अवैध बताते हुये लगभग ₹71.65 लाख के सीसी रोड, आरसीसी ड्रेन एवं आरसीसी कलवर्ट निर्माण कार्य निरस्त कर दिये थे,किन्तु मात्र 17 दिन बाद..
शासकीय कार्यालयों में प्री-पेड बिजली बिलिंग की व्यवस्था लागू करने के निर्देश
सीएम हेल्पलाइन में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराये जाने पर संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करते हुये शिकायत निराकरण के निर्देश..
न्याय,जनसेवा और जन-जागरूकता के लिये समर्पित अधिवक्ता अजय गुप्ता को ‘मीडिया सम्मान परिवार ट्रस्ट’ का सम्मान
अजय गुप्ता उच्च न्यायालय, लखनऊ के अधिवक्ता होने के साथ-साथ समाजसेवी, स्वतंत्र पत्रकार एवं प्रखर वक्ता के रूप में भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर सक्रिय भूमिका..