सरकार की दमनात्मक कार्रवाई की निंदा, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन
दुर्ग। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की एक माह से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को अब कर्मचारी संगठनों का समर्थन भी मिलने लगा है। पटवारियों के विरुद्ध प्रस्तावित ब्रेक-इन-सर्विस सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार के रुख की कड़ी निंदा की है।
13 नवंबर को दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग को सौंपकर आंदोलनरत पटवारियों की मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की।
कर्मचारी संगठनों ने कहा कि पटवारी लंबे समय से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन शासन स्तर पर अब तक कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में बातचीत के जरिये समस्या सुलझाने के बजाय ब्रेक-इन-सर्विस जैसी दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी करना कर्मचारी हितों के प्रतिकूल और दमनकारी रवैया है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता आयोजित कर उनकी मांगों का समयबद्ध निराकरण किया जाये। साथ ही प्रस्तावित ब्रेक-इन-सर्विस की कार्रवाई तत्काल वापस लेते हुए आंदोलन में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाये।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों को अपनी जायज मांगों के लिये शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है। आंदोलन कर्मचारियों का पहला विकल्प नहीं होता, बल्कि मांगों की लगातार अनदेखी और संवाद के अभाव में उन्हें यह रास्ता अपनाना पड़ता है। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए।
इस अवसर पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक राजेश चटर्जी, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री विजय लहरे, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदीप बाबा चौहान, दुर्ग जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव, जिला सचिव शिवदयाल घृतलहरे, कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुरूप साहू, धर्मेंद्र देशमुख, सूखेन्द्र देवांगन, सुरेश कुमार साहू, मोतीराम खिलाड़ी, गौरी शंकर रावना सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया कि पटवारी संघ की न्यायोचित मांगों के निराकरण और दमनात्मक कार्रवाई की वापसी तक उनका नैतिक एवं संगठनात्मक समर्थन जारी रहेगा।
