पोटाश बम से जंगली सूअर का शिकार करने का मामला
गरियाबंद। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र में पोटाश बम का इस्तेमाल कर जंगली सूअर का अवैध शिकार करने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा से लगे आरक्षित वन क्षेत्र में हुई इस घटना के चार गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। वहीं, मामले के मुख्य आरोपी सहित एक फरार आरोपी को भी न्यायालय से राहत नहीं मिली है।
वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीतानदी अभयारण्य परिक्षेत्र के रिसगांव क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा से लगे आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 254-255 स्थित चिखलापानी में वन्यप्राणी के अवैध शिकार का मामला सामने आया था। वन अपराध प्रकरण क्रमांक 70/22, दिनांक 29 सितंबर 2026 के तहत वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-II के सरल क्रमांक 23 में दर्ज वन्यप्राणी जंगली सूअर (Wild Pig-Sus Scrofa) के एक नर का पोटाश बम से शिकार किये जाने की जांच में वन विभाग ने कार्रवाई की।
जांच के दौरान ओडिशा निवासी चार आरोपियों नरसिंग पिता सोमसिंग निषाद (50 वर्ष), मानसिंग पिता सोहन राउत (22 वर्ष), देवानंद उर्फ लैला पिता मंगतराम जाति केवट (49 वर्ष) तथा शोभमल पिता बडू जाति गोंड़ (38 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। ये सभी ग्राम खिलोली, थाना कुंदई, तहसील रायघर, जिला नबरंगपुर (ओडिशा) के निवासी बताये गये हैं।
इस मामले में कोंडागांव जिले के निवासी भारत पिता रामजी राठौर को पोटाश बम बनाने तथा संदिग्ध पदार्थों के सप्लायर के रूप में मुख्य आरोपी और मास्टर माइंड बताया गया है। उसके घर की तलाशी के दौरान विभिन्न प्रकार की संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद होने की जानकारी भी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। इसके बाद 29 अक्टूबर 2026 को आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था।
न्यायालय ने जमानत आवेदन किये खारिज
वन विभाग के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों नरसिंग, मानसिंग, देवानंद उर्फ लैला और शोभमल सहित मुख्य आरोपी भारत के परिजनों की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किये गये थे। इन आवेदनों पर सुनवाई करते हुये माननीय सत्र न्यायालय नगरी ने 5 नवंबर 2026 को जमानत याचिकाएं अस्वीकार करते हुये खारिज कर दीं।
फरार आरोपी की अग्रिम जमानत भी खारिज
इसी मामले में फरार आरोपी भगत पिता रतन गोंड़, निवासी ग्राम खिलोली, थाना कुंदई, तहसील रायघर, जिला नबरंगपुर (ओडिशा) की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद 3 नवंबर 2026 को अग्रिम जमानत आवेदन भी अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया।
वन विभाग की इस कार्रवाई को वन्यप्राणियों के अवैध शिकार और वन क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने वन्यजीवों के संरक्षण और अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी है।
