7 दिन में राशि जमा करने के निर्देश, नहीं चुकाने पर वैधानिक वसूली के साथ दर्ज होगी एफआईआर
गरियाबंद। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनियमितताओं और अल्प प्रगति पर आदिवासी विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जिले के 24 निर्माण कार्यों को निरस्त करते हुये संबंधित ठेकेदारों से कुल 2 करोड़ 88 लाख 7 हजार रुपये की वसूली के निर्देश जारी किये हैं।
सहायक आयुक्त लोकेश पटेल ने बताया कि संबंधित निविदाकारों को निर्देशित किया गया है कि सात दिवस के भीतर प्राप्त भुगतान राशि आदिवासी विकास विभाग के खाते में जमा कर,इस कार्यालय को सूचित किया जाये। निर्धारित समय- सीमा में राशि जमा नहीं होने पर वैधानिक वसूली की कार्रवाई के साथ आवश्यकतानुसार एफआईआर भी दर्ज कराई जायेगी।
विभाग के अनुसार महासमुंद के मेसर्स सुनील कंस्ट्रक्शन से 3 कार्यों के एवज में 32.82 लाख रुपये, आरएसएस नगर, कोरबा के अजय कुमार राठौर से 13 कार्यों के लिये 1 करोड़ 69.06 लाख रुपये तथा कोरबा के मेसर्स जयनारायण यादव से 8 कार्यों के लिये 86.19 लाख रुपये वसूले जायेंगे। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 88 लाख 7 हजार रुपये की वसूली की जायेगी।
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