गरियाबंद नगर पालिका का एक और फ़जीहतनामा : गौरव पथ और शुक्रवारी बाजार में प्रस्तावित दुकानों की नीलामी स्थगित किये जाने के बाद, आत्मानंद स्कूल परिसर में निर्माण पर लगाई गई रोक
किरीट ठक्कर, गरियाबंद। अभी पिछले ही माह नगर के गौरवपथ और शुक्रवारी बाजार में नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्तावित दुकानों के निर्माण और नीलामी का नगर के नागरिकों ने घोर विरोध किया, नगर पालिका परिषद द्वारा बगैर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी किये तथा भु-आंबटन की प्रक्रिया के आपा-धापी में नीलामी की गई, विरोध और सवालों के बाद पालिका प्रशासन को दुकानों की नीलामी का प्रस्ताव स्थगित करना पड़ा था।
अब ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जिससे पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर पुनः सवाल उठ खड़े हुये है। बता दे कि, नगर पालिका द्वारा, नगर की आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल परिसर में लगभग एक एकड़ भूमि चिन्हांकित कर नालंदा परिसर बनाने की योजना बनाई गई थी। इसमें छात्रों के लिये अध्ययन कक्ष, डिजिटल संसाधन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यवस्था प्रस्तावित थी। हालांकि, शुरुआत से ही शाला विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था।
समिति का कहना था कि चयनित स्थल, स्कूल का मुख्य खेल मैदान है, जहां फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल जैसी खेल गतिविधियां नियमित रूप से संचालित होती हैं। स्कूल परिसर में निर्माण होने से छात्रों और खिलाड़ियों के लिये उपलब्ध मैदान का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता। वहीं समिति का यह आरोप ये भी था कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा लाइब्रेरी निर्माण के लिये विधिवत अनुमति नहीं ली गई।
शाला विकास समिति अध्यक्ष प्रशांत मानिकपुरी ने इस निर्माण के विरोध में कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद सीधे पीएम कार्यालय में शिकायत की गई।
शुक्रवार, जिले की प्रभारी सचिव आर.संगीता पीएमश्री स्कूल निरीक्षण के लिये पहुंची,तब फिर से ये मुद्दा उठाया गया, समिति अध्यक्ष प्रशांत मानिकपुरी ने उन्हें इस मामले की जानकारी दी। जिसके बाद प्रभारी सचिव ने मौके पर ही कलेक्टर बीएस उईके को स्पष्ट निर्देश दिये कि स्कूल परिसर के स्थान पर लाइब्रेरी के लिये वैकल्पिक स्थान चयनित किया जाये।
कलेक्टर ने लगाई निर्माण पर रोक
अब जाकर पीएमश्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय, गरियाबंद के परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य पर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला-गरियाबंद द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका गरियाबंद को आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय परिसर में निर्माण कार्य के लिये न तो विद्यालय प्रशासन और न ही शाला विकास एवं प्रबंधन समिति (SMDC) से पूर्व अनुमति या लिखित सहमति ली गई थी, जो नियमों के विपरीत है।
प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि पीएमश्री योजना केंद्र एवं राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, जिसके अंतर्गत चयनित विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप आदर्श (एक्जेंपलर) स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे में बिना समुचित योजना और विभागीय समन्वय के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, मूल स्वरूप और भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
छात्रों के हित और विद्यालय के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिये हैं।
