गरियाबंद

एनिमिया मुक्त मैनपुर अभियान : 4 हजार 11 किशोरियों की हुई हिमोग्लोबिन जांच

अभियान में 10 से 19 वर्ष की किशोरियों में एनिमिया की समय पर पहचान, रोकथाम एवं उपचार सुनिश्चित...

गरियाबंद एसडीओपी सुश्री निशा सिन्हा को मुख्यमंत्री पुरस्कार से किया सम्मानित

कलेक्टर बीएस उइके एवं पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने कहा कि सुश्री निशा सिन्हा को मिला यह सम्मान..

स्कूल भवन की मांग : धरना प्रदर्शन का पांचवा दिन,स्कूली यूनिफार्म में पहुंचे छात्र, किन्तु ध्वजारोहण किया स्कूल के बाहर

बच्चों के भविष्य व शिक्षा स्तर में सुधार की चिंता में हमें कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। जब तक कोई ठोस कार्रवाई होती नही दिखेगी, - हमारा आंदोलन...

गरियाबंद जिले में अब तक 773.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज : मैनपुर तहसील में सर्वाधिक 986.9 मिमी, अमलीपदर में सबसे कम 440.8 मिमी वर्षा दर्ज

चालू मानसून सत्र में एक जून से 14 अगस्त 2026 तक जिले की औसत वर्षा 773.6 मि.मी. दर्ज की गई है। गत वर्ष...

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस : गरियाबंद में भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित

वर्ष 1947 का विभाजन देश के इतिहास का अत्यंत पीड़ादायक अध्याय रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर-बार छोड़कर..

हायर सेकंडरी स्कूल भवन की मांग : मंगलवार को तालाबंदी के बाद ग्रामीणों का क्रमिक धरना जारी है..

रुवाड़ में स्कूल संचालन का इतिहास करीब 1956 से जुड़ा हुआ है, लेकिन करीब सात दशक बाद भी यहां की शिक्षा व्यवस्था..

जर्जर स्कूल भवन में 58 बच्चों का भविष्य दांव पर : एक कमरे में सिमटी पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई

सरकारी योजनाओं और शिक्षा के बड़े-बड़े दावों का लाभ आखिर इन ग्रामीण बच्चों तक कब पहुंचेगा ?

गरियाबंद – छुरा- कोमाखान मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की प्रक्रिया तेज, ₹164.09 करोड़ की राशि का प्रावधान

विभागीय पत्र में बताया गया है कि उक्त कार्य के लिये ₹16,409.28 लाख (लगभग ₹164.09 करोड़) की राशि का विस्तृत प्राक्कलन..

कोचवाय–खरहरी मार्ग का रपटा ध्वस्त : 10 गांवों का संपर्क प्रभावित

इस मार्ग से आसपास के लगभग 10 गांवों के ग्रामीणों का प्रतिदिन आवागमन होता है। रपटा क्षतिग्रस्त होने के बाद..

अदालती कुर्की आदेश के बाद जागा प्रशासन : दो दिन में भुगतान का भरोसा,लेकिन बढ़ती जा रही है देय राशि

सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद जिला प्रशासन ने दो दिवस के भीतर..

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