मत्स्याखेट प्रतिबंधित : नियमों के उल्लंघन पर कारावास अथवा जुर्माना होगा
मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को ध्यान में रखते हुये उन्हें संरक्षण देने के लिये राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत् दिनांक..
आज की खबर
कमार समाज ने वन विभाग पर लगाया उत्पीड़न का आरोप : धरना – प्रदर्शन-भूख हड़ताल की चेतावनी
समाज के द्वारा मांग की गई है कि कथित फर्जी मामलों की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाये तथा निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों को निरस्त किया जाये, साथ ही जेल में बंद आदिवासियों..
सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण : 9 गांवों के 2 हजार 74 परिवारों को मिलेगा घर-घर शुद्ध पेयजल
5 जुलाई तक कार्य पूर्ण करने और 30 जून से टेस्टिंग शुरू करने का लक्ष्य : सुपेबेड़ा क्षेत्र को मिलेगी स्वच्छ पेयजल की सौगात...
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे गरियाबंद : 5 जिलों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के देवभोग अंतर्गत तेल नदी में एनिकट निर्माण की स्वीकृति दी है, इसके लिये बारिश के पूर्व टेंडर पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। माना जा रहा है कि इससे सुपेबेड़ा क्षेत्र..
आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार 6 जून 2026 को गरियाबंद जिले में आगमन प्रस्तावित है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। इसके पश्चात पत्रकारों से..
सर्व आदिवासी समाज ने किया बालोद कलेक्ट्रेट का घेराव : बाबा बालक दास के द्वारा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध
सर्व आदिवासी समाज द्वारा, बाबा बालक दास के आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे और आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने तथा बाबा बालक दास..
राजहरा प्लांट कैंटीन के पास भालू दिखने से मचा हड़कंप!
राजहरा प्लांट कैंटीन के पास शुक्रवार को एक भालू देखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार..
“मोर जमीन-मोर खाद” डिजिटल पोर्टल्स के जरिये किसानों को मिलेगा उर्वरक
पोर्टल केवल बड़े या निजी पट्टाधारकों के लिये नहीं है। सरकार ने समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित की है जिसके तहत वनाधिकार पत्र प्राप्त किसानों का डेटा भी पोर्टल पर दर्ज होगा। जो किसान दूसरों की जमीन पर रेगहा-अधिया खेती..
मानव बसाहट के आस-पास वन्यप्राणी तेन्दुआ की बढ़ती गतिविधियां : वन विभाग सतर्क
तेन्दुआ से संबंधित किसी भी तरह की सूचना के लिये वन विभाग ने टोल फ्री नंबर 62681-77800 जारी किया है।
राज्य शासन द्वारा नागरिकों के लिये की गई बड़ी डिजिटल पहल : सेवा सेतु पोर्टल पर मिलेगी 441 शासकीय सेवायें
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध हो पायेगा। इस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न शासकीय विभागों की कुल 441 जन-कल्याणकारी सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।
