सरकारी आयोजनों की चमक के बीच ग्राम पंचायतों की बदहाली : गरियाबंद में जनजातीय गौरव दिवस पर भी उठे उपेक्षा और जनभागीदारी के सवाल
किरीट ठक्कर,गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शासन स्तर पर आयोजनों का सिलसिला लगातार जारी है। सुशासन तिहार से लेकर सेवा पखवाड़ा, राज्योत्सव और अब जनजातीय गौरव दिवस तक सरकार और प्रशासन उत्सवों तथा विशेष अभियानों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इन आयोजनों के अपने उद्देश्य हैं,अपनी महत्ता है और इनके औचित्य से इनकार भी नहीं है। विशेषकर जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजन आदिवासी अस्मिता,संस्कृति और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान और उनके योगदान को जन-जन तक पहुंचाना निश्चित रूप से आवश्यक है। किन्तु सवाल आयोजनों के औचित्य पर नहीं, बल्कि सरकारी प्राथमिकताओं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर है।
आखिर आयोजन दर आयोजन में सरकारी मशीनरी कितनी व्यस्त रहेगी ? इन आयोजनों की तैयारियों में अधिकारियों से लेकर मैदानी अमले तक की ड्यूटी लगती है। बैठकें,व्यवस्थायें,आमंत्रण, प्रचार-प्रसार, स्थल निरीक्षण और कार्यक्रमों की सफलता के लिये लगातार प्रशासनिक कवायद चलती है। ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि आम जनता के रोजमर्रा के काम, लंबित शासकीय कार्य और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन.. कितनी सहजता से हो पा रहा है ? क्या प्रशासनिक ऊर्जा का संतुलित उपयोग हो रहा है ?
एक ओर बड़े-बड़े आयोजन हो रहे हैं, दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति बदहाल है। गरियाबंद जिले में इसका नजारा दीपावली के ठीक पहले देखने को मिला, जब सरपंचों को अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में भीख का कटोरा लेकर प्रदर्शन करना पड़ा। मूलभूत की राशि,मनरेगा के लंबित भुगतान और 16वें वित्त आयोग की राशि जारी करने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों का इस तरह सड़क पर उतरना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
जिले के तीन आदिवासी विकासखंडों सहित ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में पंचायतें विकास कार्यों के लिये सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। लेकिन जब पंचायतों के ही खाते खाली हों,निर्माण कार्यों के भुगतान अटके हों और मूलभूत सुविधाओं के लिये जरूरी राशि उपलब्ध न हो, तब सरपंच गांवों में विकास का भरोसा कैसे दिलाये ? नालियां, सड़कें, पेयजल, साफ-सफाई और दूसरी बुनियादी जरूरतों के लिये पंचायतें आखिर संसाधन कहां से जुटाये ?
विडंबना यह है कि जिस आदिवासी अंचल की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का उत्सव मनाया जा रहा है, उसी अंचल की अनेक ग्राम पंचायतें आर्थिक संसाधनों के अभाव से जूझ रही हैं। आदिवासी समाज के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि भी विकास कार्यों के लिये राशि का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में गौरव के आयोजनों के साथ-साथ जमीनी विकास की चिंता भी उतनी ही जरूरी है।
जनजातीय गौरव दिवस पर अपनों की उपेक्षा का आरोप
गरियाबंद में आयोजित जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस 2026 भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जनभागीदारी को लेकर चर्चा में रहा। आयोजन से पहले सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष नीलकंठ ठाकुर और संरक्षक छतर सिंह ठाकुर ने समाज के प्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने का आरोप लगाते हुये कलेक्टर से मुलाकात की और लिखित आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि समाज के सक्रिय और महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों को आयोजन में आमंत्रित तक नहीं किया गया।

हालांकि, कलेक्टर रणबीर शर्मा ने इसे चूक स्वीकार करते हुये स्वयं सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया। नीलकंठ ठाकुर ने भी प्रशासन का आमंत्रण स्वीकार किया और मंच पर उपस्थित रहे। निश्चित रूप से प्रशासन की ओर से भूल स्वीकार करना और तत्काल सुधार की पहल करना सकारात्मक पक्ष है। बड़े आयोजनों में चूक हो सकती है और ऐसी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होनी चाहिये। लेकिन सवाल यह है कि जिस आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज की एकजुटता, सम्मान और गौरव को प्रदर्शित करना है, उसकी तैयारियों में समाज के सक्रिय प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित क्यों नहीं हो पाई ?
भीड़ जुटाने से नहीं, जनभागीदारी से सफल होते हैं आयोजन
जिला स्तरीय आयोजन में अपेक्षित जनभागीदारी नहीं दिखने की चर्चा भी रही। पंडाल में आश्रम और छात्रावासों के स्कूली बच्चों की मौजूदगी से भीड़ तो दिखाई दी, लेकिन क्या यही वास्तविक जनभागीदारी है ? आदिवासी बाहुल्य जिले में जब समाज के अनेक सक्रिय प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि आयोजन से जुड़ नहीं पाते, तब कार्यक्रम की व्यापकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जनजातीय गौरव दिवस केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं,परंपराओं और ऐतिहासिक योगदान से जुड़ा अवसर है। इसकी सफलता पंडाल में मौजूद लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक जुड़ाव और सहभागिता से तय होनी चाहिये।
राज्योत्सव में भी प्रशासनिक चूक, जनता से दूर हुआ आयोजन
इससे पहले गरियाबंद में आयोजित राज्योत्सव के दौरान भी जिला प्रशासन की आयोजन संबंधी रणनीति पर सवाल उठे थे। परंपरागत और जनसामान्य की पहुंच वाले गांधी मैदान के स्थान पर पुलिस ग्राउंड को आयोजन स्थल निर्धारित किया गया। नतीजतन राज्योत्सव से आम जनता का अपेक्षित जुड़ाव नहीं हो पाया। इस मामले में राजिम विधायक रोहित साहू को भी टिप्पणी करनी पड़ी थी।
राज्योत्सव जैसे आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की उपलब्धियों,संस्कृति और विकास को जनता के बीच ले जाना होता है। लेकिन यदि आयोजन स्थल और व्यवस्थायें ही आम नागरिकों की पहुंच और सहभागिता के अनुकूल न हों, तो आयोजन का मूल उद्देश्य प्रभावित होना स्वाभाविक है।
आयोजन जरूरी हैं, लेकिन प्रशासन की प्राथमिकतायें भी तय होनी चाहिये –
यहां यह कहना कतई उचित नहीं होगा कि सरकार आयोजन न करे या जनजातीय गौरव दिवस, राज्योत्सव और दूसरे महत्वपूर्ण अवसरों को सीमित कर दे। आयोजन सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक पहचान और शासन की उपलब्धियों को सामने लाने का माध्यम हैं। लेकिन इन आयोजनों की निरंतरता के बीच यह समीक्षा भी जरूरी है कि कहीं सरकारी मशीनरी का बड़ा हिस्सा आयोजन प्रबंधन में ही तो नहीं उलझा हुआ है ?
गौरव के आयोजन अपनी जगह, गांवों का विकास भी प्राथमिकता बने..
बिरसा मुंडा का सम्मान तभी और अधिक सार्थक होगा, जब उनके नाम पर आयोजित कार्यक्रमों के साथ आदिवासी समाज के गांवों, पंचायतों और जरूरतमंद परिवारों की समस्याओं के समाधान को भी समान महत्व दिया जायेगा।
आयोजन दर आयोजन में प्रशासन की सक्रियता दिखाई दे रही है,अब जरूरत है कि यही सक्रियता पंचायतों की चौखट तक भी पहुंचे। आखिरकार जनता को केवल आयोजनों की सफलता नहीं,अपने गांव और अपने जीवन में सुशासन का परिणाम भी दिखाई देना चाहिये।
