अतिक्रमण को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन : एसडीएम को भेंट किया गया हथौड़ा

सदर अतिक्रमण आंदोलन को फिलहाल विराम, प्रशासन को एक सप्ताह की चेतावनी

साजु चाको,बालोद । शहर के सदर क्षेत्र की शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर चल रहा जन-आंदोलन फिलहाल एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे चंद्रभान साहू ने जिला प्रशासन को अंतिम चेतावनी देते हुये कहा है कि, यदि एक सप्ताह के भीतर सदर क्षेत्र से अवैध कब्जे नहीं हटाये गये, तो आंदोलन का स्वरूप बदलकर उग्र किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

दो दिवसीय शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सदर क्षेत्र की शासकीय भूमि को पूर्व में चिन्हांकित लाल निशान तक अतिक्रमण मुक्त कराने, प्रभावित छोटे व्यापारियों के पुनर्स्थापन तथा बड़े कब्जाधारियों पर कार्रवाई की मांग की गई।

इस दौरान छाया विधायक चंद्रभान साहू ने प्रशासन को प्रतीकात्मक रूप से लोहे का हथौड़ा भेंट करते हुये तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा —
“प्रशासन का बुलडोजर गरीब मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर तो आसानी से चल जाता है, लेकिन सदर के धन्ना सेठों के सामने जाकर पंचर हो जाता है। इसलिये यह लोहे का हथौड़ा हमारी ओर से प्रशासन को तोहफा है। प्रशासन स्वयं अवैध कब्जे हटाए, अन्यथा अब बालोद की जनता हाथों में हथौड़ा लेकर सदर का कब्जा खाली करायेगी।”

उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन पूरी तरह जनहित और शहर के विकास के लिये है तथा इसे किसी राजनीतिक दल, जाति या वर्ग विशेष से जोड़कर न देखा जाये।

उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के विकास को रोकने वाले प्रभावशाली लोगों के कारण प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि झलमला से लेकर जिला अस्पताल बालोद, दल्ली चौक से मधु चौक तथा नया बस स्टैंड क्षेत्र में बुलडोजर कार्यवाही से प्रभावित छोटे व्यापारियों एवं गुमटी संचालकों को पुनर्स्थापित किया जाये।

ज्ञापन प्राप्त करते समय तहसीलदार आशुतोष शर्मा ने आंदोलनकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी बात प्रशासन तक गंभीरता से पहुंचाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा।

छाया विधायक चंद्रभान साहू ने कहा कि जनता ने फिलहाल आंदोलन को एक सप्ताह के लिये विराम दिया है ताकि प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई का अवसर मिल सके। लेकिन यदि तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही नहीं होती, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक एवं उग्र रूप ले सकता है।