डीएमएफ के 21 करोड़ रुपयों से विकास कार्यों की बनेगी कार्ययोजना
डीएमएफ निधि का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं एवं जनहित को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा, ताकि खनिज प्रभावित क्षेत्र के लोगों को...
प्रशासनिक
राज्य शासन द्वारा नागरिकों के लिये की गई बड़ी डिजिटल पहल : सेवा सेतु पोर्टल पर मिलेगी 441 शासकीय सेवायें
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध हो पायेगा। इस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न शासकीय विभागों की कुल 441 जन-कल्याणकारी सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सुशासन तिहार : टेका के आश्रित ग्राम कपसीडीह को स्वतंत्र राजस्व गांव बनाये जाने की घोषणा
विधायक साहू ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि कोपरा-पोखरा मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। सड़क चौड़ीकरण, सिंचाई, शिक्षा..
मरीज के ईलाज में लापरवाही : श्री संकल्प मिशन हॉस्पिटल छुरा का लाइसेंस निलंबित
जांच में यह भी सामने आया कि श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन का संचालन बिना वैधानिक अनुमति के किया..
स्कूल परिसर से हटाया गया जिला परिवहन कार्यालय : अब इंडोर स्टेडियम में संचालित होगा
पिछले लगभग पांच वर्षों से विद्यालय परिसर स्थित जिला ग्रंथालय भवन में परिवहन कार्यालय संचालित हो रहा था..
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कलेक्टर ने दिये सख्त निर्देश
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के समस्त अशासकीय (निजी) विद्यालयों की महत्वपूर्ण बैठक आज सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में फीस वृद्धि, आरटीई के तहत प्रवेश, पुस्तक एवं गणवेश..
छुरा के श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल पर कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई की तैयारी : गंभीर लापरवाही के आरोपों पर अनुज्ञा निरस्तीकरण का नोटिस
जिले में कई निजी अस्पताल और क्लिनिक बिना पूर्ण संसाधनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के संचालित हो रहे हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में “समान न्याय” की मांग जोर पकड़ रही है।
धान खरीदी केंद्र में राजनीतिक कार्यक्रम पर नोटिस, दो दिनों में मांगा जवाब
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सेवायुक्तों के लिए लागू सेवा नियम 2018 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी...
शिकायत के बाद अवैध कॉलोनी में सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण का टेंडर निरस्त
उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्यो का प्रस्तावित स्थल, अवैध कालोनी के दायरे में आने के कारण निरस्त किया गया है, अब उनके स्थान पर
ग्रंथालय बना आरटीओ दफ़्तर : 5 वर्षों बाद खुली व्यवस्था की पोल, स्थानांतरण के निर्देश जारी
मामला तब उजागर हुआ जब नगर पालिका परिषद द्वारा इसी विद्यालय परिसर में ‘नवीन नालंदा परिसर’ निर्माण का प्रस्ताव सामने आया। प्रस्ताव के विरोध में
