प्रशासनिक

सड़क पर घुमन्तु मवेशी : बैठकों के आदेशों से आगे जवाबदेही और जनभागीदारी की दरकार

राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य मार्गों पर डेरा जमाये मवेशी, वाहन चालकों के लिये जानलेवा साबित हो रहे हैं। रात के अंधेरे में सड़क पर बैठे पशु अचानक..

फूलकर्रा में पोषण माह एवं नशा मुक्ति पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये NRLM (बिहान), जनपद पंचायत गरियाबंद द्वारा..

स्कूल में 2.50 लाख रु की वित्तीय अनियमितता का आरोप : मामले में जांच पर सवाल,अब जांच टीम बदली,

शाला समिति अध्यक्ष द्वारा मामले की शिकायत और जांच के लिये कलेक्टर गरियाबंद को आवेदन सौंपे जाने के बाद..

5 गुमशुदा किशोरियों की सुरक्षित वापसी : काम दिलाने के बहाने ले गये थे तमिलनाडु

कलेक्टर गरियाबंद के निर्देशों के अनुसार गुमशुदगी के मामलों में वास्तविक कारणों की जांच की जायेगी। ऐसे मामलों विशेष रूप से..

वन विभाग की तबादला सूची या जिले की परिक्रमा सूची ? तबादला या तफरीह..

इनके कार्यकाल में हुये कुछ कार्यों को लेकर पहले शिकायतें हुई थीं, जिनमें पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में शिकायत और फर्जी बिलिंग के आरोप शामिल हैं।

शासकीय कार्यालयों में प्री-पेड बिजली बिलिंग की व्यवस्था लागू करने के निर्देश

सीएम हेल्पलाइन में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराये जाने पर संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करते हुये शिकायत निराकरण के निर्देश..

आधी रात महासमुंद के वैद्य फूड में प्रशासन की दबिश : 200 किलो पनीर जब्त

महासमुंद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर..

एनिमिया मुक्त मैनपुर अभियान : 4 हजार 11 किशोरियों की हुई हिमोग्लोबिन जांच

अभियान में 10 से 19 वर्ष की किशोरियों में एनिमिया की समय पर पहचान, रोकथाम एवं उपचार सुनिश्चित...

अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी नियंत्रण प्रशासन की प्राथमिकता – डॉ.गौरव सिंह

कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग के मामलों में तत्काल प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों की सतत निगरानी रखने..

स्कूल जतन योजना में बड़ी कार्रवाई : 24 निर्माण कार्य निरस्त, ठेकेदारों से वसूले जायेंगे ₹2.88 करोड़

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनियमितताओं और अल्प प्रगति पर आदिवासी विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है..

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