तीन साल पहले 6 करोड़ मंजूर : आज तक पुल का पता नहीं, ट्यूब के सहारे नदिया पार
वर्ष 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान यहां पुल निर्माण के लिये करीब 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी। बताया जाता है कि..
वर्ष 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान यहां पुल निर्माण के लिये करीब 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी। बताया जाता है कि..
नगर पालिका ने पहले इसी कॉलोनी को अवैध बताते हुये लगभग ₹71.65 लाख के सीसी रोड, आरसीसी ड्रेन एवं आरसीसी कलवर्ट निर्माण कार्य निरस्त कर दिये थे,किन्तु मात्र 17 दिन बाद..
सीएम हेल्पलाइन में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराये जाने पर संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करते हुये शिकायत निराकरण के निर्देश..
अजय गुप्ता उच्च न्यायालय, लखनऊ के अधिवक्ता होने के साथ-साथ समाजसेवी, स्वतंत्र पत्रकार एवं प्रखर वक्ता के रूप में भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर सक्रिय भूमिका..
अगले 24 घंटों के दौरान बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, सक्ती एवं..
जमानत रद्द कराने कोर्ट जायेगा वन विभाग,जिओ-रेफरेंस्ड साक्ष्य, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी से रखी जा रही है कड़ी निगरानी...
शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करेंगे,वरिष्ठता क्रम के आधार पर पदोन्नति देने का रास्ता बनाया जायेगा..
ओडिशा के गांजा सप्लायर तक पहुंची पुलिस, एक आरोपी भी गिरफ्तार..
नगर पालिका प्रशासन भवन निर्माण की अनुमति, नक्शा स्वीकृति और निर्माण संबंधी नियमों के पालन के लिये जिम्मेदार है, इसके बावजूद ..
वोट-बैंक की राजनीति ने इस सरल सत्य को उलट दिया है। राजनीतिक दलों को वह वर्ग दिखाई देता है जिससे वोट मिलते हैं वह वर्ग दिखाई नहीं देता जिसकी शिकायत राजनीतिक रूप से लाभदायक नहीं..
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