लंबित पदोन्नति, समयमान वेतनमान, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति स्वत्वों के शीघ्र निराकरण की मांग
दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला दुर्ग द्वारा, जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के बावजूद कर्मचारियों की लंबित सेवा संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण नहीं होने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की गई है।
संघ के प्रांतीय महामंत्री विजय लहरे,वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदीप बाबा चौहान, जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव एवं जिला सचिव शिवदयाल घृतलहरे ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दुर्ग को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी करने की मांग की है।
संघ ने कहा कि जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये जाने के बावजूद विभागीय स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके कारण कर्मचारियों के महत्वपूर्ण सेवा स्वत्व एवं सेवानिवृत्ति संबंधी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित हैं, जिससे कर्मचारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है।
ये प्रमुख समस्याएं उठाई
1. समयबद्ध पदोन्नति :
जिले के विभिन्न विभागों में पद रिक्त होने के बावजूद विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं। इसके कारण पात्र कर्मचारी पदोन्नति के लाभ से वंचित होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
2. समयमान वेतनमान :
कर्मचारियों के समयमान वेतनमान से संबंधित प्रकरण विभागों एवं कोषालय स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित रखे गये हैं। संघ ने इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है।
3. पेंशन एवं सेवानिवृत्ति स्वत्व :
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन,ग्रेच्युटी,अर्जित अवकाश नगदीकरण एवं समूह बीमा योजना से संबंधित भुगतान में विलंब की शिकायत संघ ने की है। संघ ने सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने की मांग की है।
4. सेवापुस्तिका का संधारण एवं सत्यापन :
कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं का समय पर संधारण एवं सत्यापन नहीं होने के कारण अंतिम भुगतान एवं सेवानिवृत्ति स्वत्वों से संबंधित प्रकरणों में अनावश्यक रुकावट उत्पन्न हो रही है।
लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 15 दिवसीय विशेष अभियान की मांग
कर्मचारी संघ ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित कर लंबित पदोन्नति, समयमान वेतनमान, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति स्वत्वों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिये 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने की मांग की है।
साथ ही जिला परामर्शदात्री समिति में लिये गये निर्णयों के पालन की समयबद्ध समीक्षा के लिए एक निगरानी समिति गठित करने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का विभागवार निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि में इन समस्याओं का ठोस समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारी संघ चरणबद्ध आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
संघ ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दुर्ग से मामले की गंभीरता को देखते हुये संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी करने तथा जिला परामर्शदात्री समिति के निर्णयों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है।
