प्रशासन गाँव की ओर‘‘ 19 से 23 दिसम्बर तक चलेगा अभियान
देवभोग के धौराकोट में 19 दिसम्बर को होगा शिविर का आयोजन...
गरियाबंद
लोहरसी के धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी निलंबित : कलेक्टर बीएस उईके द्वारा धान खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण
कलेक्टर उईके के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित लोहरसी के प्राधिकृत अधिकारी को पद से हटाया गया तथा धान खरीदी प्रभारी को निलंबित किया गया है..
अवैध धान परिवहन भंडारण के विरुद्ध गरियाबंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई : एक माह में 42.62 लाख का अवैध धान जब्त
एक माह पांच दिनों में जिले में कुल 1375.05 क्विंटल अवैध धान, जिसकी अनुमानित कीमत 42 लाख 62 हजार 655 रुपये है, जब्त किया गया है।
गरियाबंद में रामकथा का चौथा दिन : सनातन धर्म में विश्वास की प्रधानता दी गई है , अंधविश्वास की नहीं
धर्म तो एक ही है सनातन धर्म , पंथ अनेक हो सकते हैं , आपको अगर अपने धर्म से प्रेम है तो एक बात याद रखिएगा , आप जिस पर भी आश्रित हैं..
बाल विवाह समाप्त करना प्रशासन व आमजन दोनों की जिम्मेदारी : एक्सेस टू जस्टिस टीम, जिला गरियाबंद
बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन हेतु बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत जिला गरियाबंद में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है..
गरियाबंद से बड़ी खबर : दो हार्डकोर ईनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर
दोनों माओवादियों पर कुल 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था, प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये का इनाम रखा गया था।
17 दिसम्बर को गरियाबंद में बाल मधुमेह जागरूकता कार्यक्रम
जिले में टाइप-1 डायबिटीज (बाल मधुमेह) से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के लिये पहली बार एक विशेष...
गरियाबंद के ‘बिहान’ भर्ती में ‘अंकगणित का चमत्कार’ : BPM/AC चयन में धांधली, अब शिकायत की तैय्यारी
BPM उम्मीदवार के पास कथित तौर पर केवल 5 वर्ष का अनुभव था, लेकिन उन्हें कुल 8 अंक दिये गये ! सूत्रों के अनुसार, उन्हें अधिकतम 6 अंक मिलने चाहिये थे। क्या गणित के नियम गरियाबंद जिला पंचायत में काम करना बंद कर चुके हैं......
जल संसाधन विभाग गरियाबंद की गंभीर चूक : कार्यालय की संपत्ति होगी कुर्क….
पुनर्वासन एवं व्यवस्थापन न्यायालय द्वारा जल संसाधन संभाग गरियाबंद कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश ...
संपत्ति मूल्य निर्धारण में संतुलन : आसमानी दरों को सुधारकर नई दरें लागू
छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं। इसके साथ ही संपत्ति मूल्य निर्धारण की जटिलताओं को दूर करते हुये आसमानी दरों को सुधारकर संतुलित किये जाने के सरकारी दावे किये जा रहे हैं...
