आदिवासी विकास विभाग कार्यालय की कुर्की का वारंट
अदालती दस्तावेजों के अनुसार यह कार्रवाई इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2024 में मुआवजा अधिनिर्णय पारित होने के बाद भी..
Month: August 2026
TET के नाम पर वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति रोकना अन्याय— कुमेन्द्र कश्यप
नई नियुक्ति के लिये TET की पात्रता और पहले से शासकीय सेवा में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति को एक ही मापदंड से नहीं देखा जाना चाहिए। शासन को..
स्वागत कार्यक्रम में सेजस झलमला के स्कूली बच्चे : स्वागत की थाल लिये घंटे भर खड़े रहे, अब सवाल भी खड़ा है
पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विद्यार्थियों को स्कूल के निर्धारित शिक्षण समय में कार्यक्रम स्थल पर लाने की अनुमति दी गई थी ? यदि विद्यार्थियों को..
वृंदावन के संत एवं बृजेश्वरी राधे सेवा संस्थान संस्थापक अध्यक्ष आशु कृष्ण शास्त्री जी का प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास संपन्न : धर्मांतरण के खिलाफ एकजुटता का दिया संदेश
आशु कृष्ण शास्त्री जी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ की पावन धरा (प्रयाग कुंभ नगरी नवापारा-राजिम) में भव्य आगमन हुआ। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान..
अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी नियंत्रण प्रशासन की प्राथमिकता – डॉ.गौरव सिंह
कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग के मामलों में तत्काल प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों की सतत निगरानी रखने..
एक साल से ठंडे बस्ते में अवैध प्लाटिंग की शिकायत : अब सीएम हेल्पलाइन पहुंचा मामला
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, जुनैद खान ने 19 अगस्त 2025 को कलेक्टर गरियाबंद को आवेदन देकर नगर पालिका क्षेत्र में..
हाईटेंशन पोल पर तारों का उलझा जाल : सुरक्षा और जवाबदेही पर सवाल
तारों का ऐसा उलझा हुआ जाल दिखाई दे रहा है कि पूरा खंभा मानो "तार-तार" हो गया हो। मौके पर..
पहले कहा– कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग, फिर उसी कॉलोनी के लिये विकास का प्रस्ताव : नगर पालिका के चार पत्रों से खुला विरोधाभास
नगर पालिका परिषद गरियाबंद के आधिकारिक अभिलेख बताते हैं कि वार्ड क्रमांक 15, पटवारी हल्का नंबर 10 में स्थित..
अवैध कॉलोनी का खेल : “दस्तावेज़ों में उलझा नगर पालिका का सच”
अवैध कॉलोनी बताकर ₹71.65 लाख के विकास कार्य किये निरस्त, 17 दिन बाद उसी कॉलोनी के लिये मांग लिया मार्ग संरचना अनुमोदन..
गरियाबंद में डीईओ पदस्थापना पर उठते गंभीर सवाल : वरिष्ठता नियमों की अनदेखी क्यों ?
सामान्य प्रशासन द्वारा जारी परिपत्रों के आधार पर नियमित पदस्थापनाओं में भी समान पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है।
