जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू, 1 मई से होगा मकान सूचीकरण कार्य
नागरिक 30 अप्रैल तक कर सकेंगे स्वगणना के लिये पंजीयन, ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन कर लोगों को स्वगणना के लिये किया गया प्रेरित
गरियाबंद
पटवारी ने मांगी घुस की रकम और साथ में बीयर : तत्काल प्रभाव से निलंबित, छुरा राजस्व अनुभाग में बड़ी फेरबदल
पटवारी ने पूरी ईमानदारी से कबूल किया कि घुस का पैसा ऊपर तक यानी आर आई तहसीलदार को भी देना पड़ता है। गनीमत रही..
अपने ही आदेश के उलट कदम ? नालंदा परिसर निर्माण प्रस्ताव पर रोक के बाद फिर तैयारी, कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल
पीएमश्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय परिसर में प्रस्तावित 250 सीटर नालंदा परिसर (सेंट्रल लाइब्रेरी) निर्माण को लेकर जिला प्रशासन एक बार फिर विवादों में है..
दस हजार रु का लेन-देन पड़ा भारी : गरियाबंद सीटी कोतवाली के एसआई अजय सिंह निलंबित
मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक गरियाबंद द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये त्वरित कार्रवाई की गई..
1 लाख रुपये से अधिक मूल्य की 103 नग सागौन लकड़ी जब्त
देवभोग क्षेत्र में अवैध लकड़ी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुये भारी मात्रा में सागौन (टीक) की लकड़ी जब्त की है। यह कार्रवाई मुख्य वनसंरक्षक रायपुर वृत्त ..
आरसीसी कलवर्ट पाइप की चोरी : तथाकथित सभ्रांत का विरोधाभासी चरित्र उजागर
रविवार और सोमवार की दरमियानी रात, लगभग 9 से 10 बजे के बीच, ग्रामीणों ने दो आरसीसी कलवर्ट पाइप की चोरी करते हुये कुछ लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया..
एक तरफ तालाब से मुरुम खनन पर रोक की खबर : दूसरी तरफ आज भी खनन जारी
स्थानीय प्रशासन मौन साधे हुये है। अस्पष्टता की स्थिति से नागरिक असमंजस में है। जनता जानना चाहती है कि आखिर उनके नगर की ऐतिहासिक सार्वजनिक धरोहर के साथ क्या हो रहा है ?
जिले में भीषण गर्मी को ध्यान में रखकर निस्तारी के लिये सिकासार से जल आपूर्ति जारी
सिकासार जलाशय में पानी की उपलब्धता को देखते हुये जल प्रदाय 15 अप्रैल 2026 को पूर्ण रूप से ...
9 भारतीय विशाल गिलहरियों के शिकारी गिरफ्तार
ओडिशा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा साझा किये गये एक इंस्टाग्राम वीडियो रील के आधार पर, जिसमें दो व्यक्तियों को 9 भारतीय विशाल गिलहरियों...
छुरा के श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल पर कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई की तैयारी : गंभीर लापरवाही के आरोपों पर अनुज्ञा निरस्तीकरण का नोटिस
जिले में कई निजी अस्पताल और क्लिनिक बिना पूर्ण संसाधनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के संचालित हो रहे हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में “समान न्याय” की मांग जोर पकड़ रही है।
