जिले में भीषण गर्मी को ध्यान में रखकर निस्तारी के लिये सिकासार से जल आपूर्ति जारी
सिकासार जलाशय में पानी की उपलब्धता को देखते हुये जल प्रदाय 15 अप्रैल 2026 को पूर्ण रूप से ...
Kirit Thakkar
9 भारतीय विशाल गिलहरियों के शिकारी गिरफ्तार
ओडिशा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा साझा किये गये एक इंस्टाग्राम वीडियो रील के आधार पर, जिसमें दो व्यक्तियों को 9 भारतीय विशाल गिलहरियों...
छुरा के श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल पर कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई की तैयारी : गंभीर लापरवाही के आरोपों पर अनुज्ञा निरस्तीकरण का नोटिस
जिले में कई निजी अस्पताल और क्लिनिक बिना पूर्ण संसाधनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के संचालित हो रहे हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में “समान न्याय” की मांग जोर पकड़ रही है।
धान खरीदी केंद्र में राजनीतिक कार्यक्रम पर नोटिस, दो दिनों में मांगा जवाब
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सेवायुक्तों के लिए लागू सेवा नियम 2018 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी...
सहकारी संस्था में भाजपा का स्थापना दिवस और ध्वजारोहण : राजनैतिक गतिविधि पर गंभीर सवाल
ग्राम सिवनी के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिवनी प.क्रं.458 में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया, और पार्टी ध्वज...
शिकायत के बाद अवैध कॉलोनी में सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण का टेंडर निरस्त
उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्यो का प्रस्तावित स्थल, अवैध कालोनी के दायरे में आने के कारण निरस्त किया गया है, अब उनके स्थान पर
ग्रंथालय बना आरटीओ दफ़्तर : 5 वर्षों बाद खुली व्यवस्था की पोल, स्थानांतरण के निर्देश जारी
मामला तब उजागर हुआ जब नगर पालिका परिषद द्वारा इसी विद्यालय परिसर में ‘नवीन नालंदा परिसर’ निर्माण का प्रस्ताव सामने आया। प्रस्ताव के विरोध में
छत्तीसगढ़ में बकाया बिजली बिल में छूट : मुख्यमंत्री की घोषणा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026' की घोषणा की है। जिसके तहत 28 लाख से अधिक..
स्वास्थ्य सेवाओं में निजी अस्पतालों की मनमानी : पक्षपाती प्रशासनिक कार्यवाही से मामला गंभीर
आरोप है कि अस्पताल में मरीजों के वास्तविक उपचार और दस्तावेजों में दर्ज विवरण में अंतर रखकर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अधिक राशि का दावा..
सरप्लस राज्य में बिजली दर में वृद्धि : विरोध में AAP का प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ जैसे बिजली सरप्लस राज्य में बार-बार बिजली दरों में वृद्धि करना आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना है..
